प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana 2024) का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेघर और गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। योजना के तहत सरकार ने हाल ही में 2024-29 तक इसे विस्तारित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही नए सिरे से सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिल सके।
सर्वेक्षण की प्रक्रिया और इसके महत्व
2024 में सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को बढ़ाते हुए अगले पांच वर्षों के लिए नए लक्ष्यों की घोषणा की है। इस बार का सर्वेक्षण न केवल पहले से सूचीबद्ध लाभार्थियों की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करेगा, बल्कि उन परिवारों की पहचान भी करेगा, जिन्हें पिछली बार योजना का लाभ नहीं मिला था। सर्वेक्षण के तहत जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर रजिस्टर बनाए जाएंगे, जिन्हें डिजिटलाइज भी किया जाएगा।
2018 के बाद यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वेक्षण हो रहा है। इस बार के सर्वेक्षण में कुछ नए मानदंड जोड़े गए हैं। उदाहरण के लिए, जिन परिवारों के पास दो पहिया वाहन हैं या जिनका मासिक आय 15,000 रुपये तक है, वे भी अब इस योजना के पात्र माने जाएंगे।
पात्रता के नए मानदंड
PM Awas Yojana 2024 ग्रामीण की पात्रता में संशोधन किया गया है, जिससे अधिक से अधिक परिवार इस योजना का लाभ उठा सकें। इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि जिन परिवारों के पास दो पहिया वाहन है, वे भी योजना के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, अब जिन परिवारों का कोई सदस्य 15,000 रुपये प्रति माह तक कमाता है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। पिछली बार, यह सीमा 10,000 रुपये थी।
योजना के लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में दो करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति बेघर न रहे। इस योजना के माध्यम से पक्के मकान मिलने से लोगों की जीवनशैली में सुधार आएगा। पक्की छत के साथ-साथ, इन मकानों में बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी, जिससे लोगों का जीवन स्तर उठ सके।
सरकार के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत 2.95 करोड़ मकानों के लक्ष्य को 2024 तक पूरा किया जा चुका है, और अब अगले चरण में 2 करोड़ नए मकान बनाए जाएंगे। इन मकानों का निर्माण मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा।
पारदर्शिता और निगरानी
सर्वेक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। इसके तहत सादी वर्दी में विजिलेंस टीम भी मौजूद रहेगी, जो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की रिपोर्ट करेगी। इसके अलावा, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भी रजिस्टर बनाए जाएंगे, जिन्हें डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराया जाएगा।
सर्वेक्षण के दौरान सभी पात्र लाभार्थियों को योजना में शामिल किया जाएगा, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिवार को योजना से वंचित न रखा जाए। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को इस काम को सही और पारदर्शी ढंग से करने के निर्देश दिए हैं।
आवास योजना के तहत अनिवार्य दस्तावेज
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, वेतन प्रमाण पत्र, किरायानामा, और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। इन दस्तावेजों की मदद से आवेदक लोन प्राप्त कर सकते हैं और योजना के तहत मकान हासिल कर सकते हैं।
यूपी में सर्वेक्षण और विकास
उत्तर प्रदेश में इस योजना के तहत बेघरों के लिए बड़े स्तर पर सर्वेक्षण की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पहले ही लाखों परिवारों को PM Awas Yojana 2024 के तहत मकान दिए जा चुके हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त लक्ष्य की मांग भी की है, ताकि प्रदेश में कोई भी परिवार बेघर न रहे।
बलिया जिले में भी इस योजना के लिए सर्वेक्षण की शुरुआत की जा चुकी है। बलिया के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ओजस्वी राज ने बताया कि सर्वेक्षण के दौरान सादी वर्दी में विजिलेंस टीम तैनात रहेगी, जो किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की रिपोर्ट करेगी। इसके साथ ही, राज्य और जनपद स्तर पर सर्वेक्षण की तैयारी पूरी हो चुकी है और जल्द ही सर्वेक्षण की तारीख की घोषणा की जाएगी
योजना का भविष्य और चुनौतियां
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य है कि 2028-29 तक देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों को पक्के मकान मिल सकें। हालांकि, इस योजना के सामने कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि सही पात्र लाभार्थियों की पहचान करना, योजना के तहत वित्तीय सहायता का सही उपयोग सुनिश्चित करना और पारदर्शिता बनाए रखना।
इस योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार और संबंधित विभाग किस तरह से इस योजना को लागू करते हैं और लाभार्थियों तक इसे पहुंचाते हैं। योजना का विस्तारित चरण उन परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो अब तक पक्के मकान के सपने को पूरा नहीं कर पाए हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार का यह प्रयास है कि देश के हर गरीब और जरूरतमंद परिवार को एक सुरक्षित और पक्का घर मिल सके। इसके लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है और यह योजना आने वाले वर्षों में ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी रहेगी
